7 Scheme for Women in India 2025: भारत सरकार की महिलाओं के लिए नई 7 योजनाएं ऑनलाइन शुरू

7 Scheme for Women in India 2025 :- भारत सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए 7 नई योजनाएं शुरू की हैं जिनका उद्देश्य हर महिला को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

अगर आप भी एक महिला हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहती हैं, तो यह लेख आपके लिए है। यहाँ हम बताएंगे महिलाओं के लिए 2025 की 7 प्रमुख सरकारी योजनाएं और उनसे जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारी।

7 Scheme for Women in India 2025 Overview

1. पीएम विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना (PM Vishwakarma Scheme 2025)

योजना का उद्देश्य:
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार द्वारा यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए शुरू की गई है जो सिलाई-कढ़ाई, कारीगरी या हस्तशिल्प कार्य सीखना चाहती हैं।

मुख्य लाभ:

• महिलाओं को फ्री ट्रेनिंग (सिलाई-कढ़ाई) दी जाती है।
• ट्रेनिंग के दौरान ₹500 प्रति दिन का भत्ता दिया जाता है।
• ट्रेनिंग पूरी करने के बाद महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
• महिलाएं इस योजना के तहत ₹1 से ₹2 लाख तक का लोन कम ब्याज दर पर प्राप्त कर सकती हैं।
• प्रशिक्षण के बाद महिलाएं घर से ही अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं।

पात्रता:

• लाभार्थी भारत की नागरिक महिला होनी चाहिए।
• महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
• आवेदिका के पास बैंक खाता और आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

आवेदन प्रक्रिया:

• महिलाएं PM Vishwakarma Yojana Portal पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
• आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो और प्रशिक्षण की जानकारी आवश्यक होगी।

2. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana 2025)

योजना का उद्देश्य:
यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण और आराम के लिए आर्थिक सहायता देना है।

मुख्य लाभ:

• सरकार द्वारा ₹11,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
• सहायता तीन किस्तों में दी जाती है:
  • पहली किस्त ₹3,000 – गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण और मेडिकल जांच के बाद।
  • दूसरी किस्त ₹2,000 – बच्चे के जन्म पंजीकरण और टीकाकरण के बाद।
  • दूसरी संतान कन्या होने पर ₹6,000 अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
• इस राशि का भुगतान डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है।

पात्रता:

• केवल पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
• आवेदिका की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
• सरकारी या निजी कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।

आवेदन प्रक्रिया:

• आवेदन ऑनलाइन पोर्टल या आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है।
• आवश्यक दस्तावेज़: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, गर्भावस्था रिपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो।

3. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana 2025)

योजना का उद्देश्य:
इस योजना का उद्देश्य देश की गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई प्रदान करना है। एलपीजी गैस कनेक्शन देकर महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण किया जाता है।

मुख्य लाभ:

• मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
• ₹1600 तक की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाती है।
• 14.2 किलो सिलेंडर के लिए ₹1250 और 5 किलो के लिए ₹800 तक की सहायता।
• पहली गैस रिफिल और चूल्हा फ्री दिया जाता है।
• महिलाओं को गैस रेगुलेटर और नली पर भी सब्सिडी दी जाती है।

पात्रता:

• आवेदिका बीपीएल परिवार से होनी चाहिए।
• उसके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया:

• महिलाएं PM Ujjwala Yojana Portal पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
• आवेदन के लिए दस्तावेज़ अपलोड कर सत्यापन करवाना आवश्यक है।

4. यूपी लेबर कार्ड कन्या विवाह योजना (UP Labour Card Kanya Vivah Yojana 2025)

योजना का उद्देश्य:
यह योजना उत्तर प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों पर शादी का खर्च का बोझ कम करना है।

मुख्य लाभ:

• सरकार द्वारा ₹55,000 से ₹65,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
• सामान्य विवाह पर ₹55,000 सहायता राशि।
• अंतर्जातीय विवाह पर ₹61,000 सहायता राशि।
• सामूहिक विवाह (कम से कम 11 जोड़ें) पर ₹65,000 सहायता राशि।
• सामूहिक विवाह आयोजन व्यय हेतु ₹7,000 अतिरिक्त राशि।
• महिला श्रमिक अपने स्वयं के विवाह पर भी योजना का लाभ ले सकती हैं।

पात्रता:

• आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• आवेदक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो और कम से कम 365 दिन की सदस्यता पूरी की हो।
• विवाह के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
• सामूहिक विवाह की स्थिति में विवाह से 15 दिन पहले आवेदन किया जा सकता है।
• बेटी की आयु 18 वर्ष या अधिक और वर की 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
• लाभ केवल 2 संतानों तक सीमित रहेगा।

आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर फॉर्म सबमिट करें, राशि सत्यापन के बाद सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।

5. विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना (Vishwakarma Shram Samman Yojana 2025)

योजना का उद्देश्य:
यह योजना उत्तर प्रदेश के पारंपरिक कारीगरों, श्रमिकों और मजदूरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य पारंपरिक व्यवसायों को प्रोत्साहन देकर रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। सरकार लाभार्थियों को प्रशिक्षण, टूलकिट और आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपना उद्योग या व्यवसाय शुरू कर सकें।

मुख्य लाभ:

• ₹10,000 से ₹10,00,000 तक की आर्थिक सहायता राशि।
• 6 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण और आधुनिक टूलकिट प्रदान की जाती है।
• प्रशिक्षण के बाद सरकार की ओर से उद्योग या व्यवसाय शुरू करने में सहयोग।
• लाभार्थी को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

पात्रता:

• आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
• कोई शैक्षिक योग्यता आवश्यक नहीं है।
• आवेदक या उसके परिवार का सदस्य पिछले 2 वर्षों में किसी अन्य योजना से टूलकिट का लाभ नहीं लिया हो।
• केवल एक बार आवेदन किया जा सकता है।
• योजना के लिए शपथ पत्र (Affidavit) देना अनिवार्य है।
• पारंपरिक कारीगरी से जुड़े होने का प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान या नगर पालिका द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन आधिकारिक वेबसाइ पर ऑनलाइन किया जा सकता है। आवश्यक जानकारी भरकर दस्तावेज अपलोड करें और “Final Submit” पर क्लिक करें, जिसके बाद आवेदन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा।

6. यूपी शादी अनुदान योजना (UP Shadi Anudan Yojana 2025)

योजना का उद्देश्य:
यह योजना उत्तर प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि बेटियों की शादी का खर्च परिवारों पर बोझ न बने और समाज में बेटियों को समान अवसर एवं सम्मान मिले।

मुख्य लाभ:

• सरकार द्वारा ₹20,000 की आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में दी जाती है।
• जल्द ही यह राशि बढ़ाकर ₹60,000 करने का प्रस्ताव है।
• गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
• सहायता राशि अधिकतम दो बेटियों तक दी जाती है।

पात्रता:

• आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• परिवार की वार्षिक आय —
  • ग्रामीण क्षेत्र: ₹46,080 से अधिक नहीं।
  • शहरी क्षेत्र: ₹56,460 से अधिक नहीं।
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): ₹1,00,000 से अधिक नहीं।
• कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
• केवल गरीब वर्ग, SC, ST, OBC वर्ग के परिवार पात्र हैं।

आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और “Submit” पर क्लिक करें। आवेदन पूरा होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करें, सत्यापन के बाद राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।

7. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (UP Samuhik Vivah Yojana 2025)

योजना का उद्देश्य:
यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब, निर्धन और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों व महिलाओं के विवाह में सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य बाल विवाह रोकना, शिक्षा को बढ़ावा देना और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहयोग देना है।

मुख्य लाभ:

• सरकार द्वारा प्रत्येक जोड़े को ₹1,00,000 की सहायता राशि दी जाती है।
• ₹60,000 कन्या के बैंक खाते में भेजी जाती है।
• ₹25,000 वर-वधू को उपहार सामग्री के रूप में दी जाती है।
• ₹15,000 विवाह समारोह के आयोजन में खर्च की जाती है।
• विवाह समारोह सरकार की निगरानी में सामूहिक रूप से कराया जाता है।
• विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं भी योजना का लाभ उठा सकती हैं।

पात्रता:

• आवेदिका के अभिभावक उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए।
• परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष होनी चाहिए।
• कन्या अविवाहित, विधवा या कानूनी रूप से तलाकशुदा हो सकती है।
• अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है।
• दिव्यांग कन्या या दिव्यांग अभिभावक की पुत्री को प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है सत्यापन के बाद राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

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निष्कर्ष (Conclusion)

भारत सरकार की ये 7 Scheme for Women in India 2025 योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।
इन योजनाओं के माध्यम से महिलाएं अब न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त करेंगी।

यदि आप भी इन योजनाओं की पात्रता रखती हैं, तो ऑनलाइन आवेदन करके सरकारी लाभ जरूर उठाएं। “महिला सशक्तिकरण ही आत्मनिर्भर भारत की पहचान है।”